SchemeSarthi | सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी

  उद्यान विकास योजना 2025–26: प्लास्टिक क्रेट्स, लेनो बैग एवं फ्रूट ट्रैप बैग पर अनुदान | Bihar Horticulture Scheme बिहार सरकार किसानों की आय बढ़ाने और फसलों के फसलोत्तर नुकसान को कम करने के लिए लगातार नई योजनाएँ चला रही है। इसी कड़ी में चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत उद्यान विकास योजना अन्तर्गत विशेष हस्तक्षेप योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्लास्टिक क्रेट्स, लेनो बैग एवं फ्रूट ट्रैप बैग अनुदानित दर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 🔹 योजना का नाम उद्यान विकास योजना अन्तर्गत विशेष हस्तक्षेप (प्लास्टिक क्रेट्स, लेनो बैग एवं फ्रूट ट्रैप बैग) 🔹 योजना का संचालन कौन कर रहा है? इस योजना का कार्यान्वयन राज्य बागवानी मिशन, बिहार द्वारा किया जा रहा है। 🔹 योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य है👇 फलों एवं सब्जियों के फसलोत्तर प्रबंधन को बेहतर बनाना परिवहन एवं भंडारण के दौरान होने वाली क्षति को कम करना कीट-व्याधि से फसलों की सुरक्षा कृषि उत्पाद का मूल्य संवर्द्धन किसानों की आय में वृद्धि 🔹 योजना के अंतर्गत क्या-क्या मिलेगा? इस योजना के तहत किसानों को अनुदा...

  PM SVANidhi Credit Card Yojana 2026: अब रेहड़ी-पटरी वालों को मिलेगा UPI से चलने वाला क्रेडिट कार्ड Last Updated On 24-01-26 भारत के छोटे कारोबारियों और रेहड़ी-पटरी पर काम करने वाले लाखों लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। Narendra Modi ने 23 जनवरी 2026 को PM SVANidhi Credit Card लॉन्च किया है। यह कार्ड सिर्फ कर्ज नहीं, बल्कि स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम है। 🔍 PM SVANidhi Credit Card क्या है? PM SVANidhi Credit Card एक UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड है, जिससे रेहड़ी-पटरी वाले सीधे डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। यह सुविधा उन्हीं वेंडर्स को मिलेगी जिन्होंने पहले PM SVANidhi लोन को समय पर चुकाया है। 💳 कार्ड की मुख्य विशेषताएं विशेषता विवरण क्रेडिट लिमिट ₹10,000 से शुरू होकर ₹30,000 तक कार्ड टाइप UPI आधारित RuPay Credit Card ब्याज दर लगभग शून्य (Revolving Credit) वैधता 5 साल गारंटी कोई कोलेटरल नहीं 👥 कौन ले सकता है यह कार्ड? यह योजना खास तौर पर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है: जिन्होंने दूसरी किस्त (₹20,000 – ₹25,000) का लोन सफलतापूर्वक चुका द...

  सब्जी एवं मसाले से संबंधित योजना 2025–26: बिहार सरकार की पूरी गाइड (जिला सूची, जमीन सीमा, पात्रता, अनुदान और आवेदन विवरण) बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार द्वारा वर्ष 2025–26 के लिए सब्जी और मसाले की खेती को बढ़ावा देने हेतु कई योजनाएं लागू की गई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, उत्पादन लागत कम करना और आधुनिक खेती को प्रोत्साहित करना है। सभी योजनाएं ऑनलाइन आवेदन प्रणाली के माध्यम से संचालित की जा रही हैं और लाभ DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए दिया जाता है। 1️⃣ हल्दी, अदरक एवं ओल का क्षेत्र विस्तार योजना योजना का उद्देश्य हल्दी, अदरक और ओल जैसी मसाला फसलों का क्षेत्र विस्तार कर किसानों की आय में वृद्धि करना। लागू जिले यह योजना चयनित जिलों में लागू की जाती है (हर वर्ष जिला सूची अधिसूचना के अनुसार तय होती है)। जमीन सीमा न्यूनतम: 0.25 एकड़ (0.10 हेक्टेयर) अधिकतम: 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) पात्रता आवेदक बिहार का किसान हो भूमि स्वामित्व प्रमाण या वैध एकरारनामा DBT से जुड़ा बैंक खाता किसान पंजीकरण अनिवार्य अनुदान बीज/रोपण सामग्री पर सरकार द्वारा निर...

  बिहार मशरूम योजना 2025–26: किट, मशरूम हट  और उत्पादन इकाई पर अनुदान मशरूम क्या है? | बिहार मशरूम से सम्बंधित योजनाएँ 2025–26 Last Updated On 16 Jan 26 आज के समय में खेती सिर्फ पारंपरिक फसलों तक सीमित नहीं रही। मशरूम उत्पादन एक ऐसी कृषि गतिविधि बन चुकी है, जिसमें कम जगह, कम समय और कम लागत में अच्छी आमदनी संभव है। इसी को ध्यान में रखते हुए उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार द्वारा वर्ष 2025–26 के लिए मशरूम से सम्बंधित कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को आय के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराना है। 🟢 मशरूम क्या है? (What is Mushroom) मशरूम एक प्रकार का फंगस (कवक) है, जो बिना मिट्टी के भी उगाया जा सकता है। यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मशरूम की विशेषताएँ कम जगह में उत्पादन कम पानी की आवश्यकता 30–45 दिनों में फसल शाकाहारी एवं स्वास्थ्यवर्धक बाजार में अच्छी मांग इन्हीं कारणों से मशरूम को गरीब किसान की नकदी फसल भी कहा जाता है।...

  AI सीखने के लिए सरकारी योजनाएं 2026: कौन  कर सकता है आवेदन, क्या मिलेगा प्रशिक्षण और  कैसे करें अप्लाई Last updated on: 13 January 2026 AI क्यों ज़रूरी हो गया है? Artificial Intelligence यानी AI अब सिर्फ़ tech कंपनियों तक सीमित नहीं है। खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, सरकारी सेवाएं — हर जगह AI का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसी वजह से सरकार का फोकस अब सिर्फ़ डिग्री पर नहीं, बल्कि future-ready skills पर है। 2026 में भारत सरकार ने कई ऐसे official programs और schemes को मजबूत किया है, जिनका मकसद युवाओं, छात्रों और कामकाजी लोगों को AI और डिजिटल स्किल्स में प्रशिक्षित करना है। इस लेख में हम जानेंगे: AI सीखने के लिए कौन-कौन सी सरकारी योजनाएं हैं किसे फायदा मिलेगा क्या-क्या सिखाया जाता है आवेदन की प्रक्रिया और किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है 🧠 AI सीखने से क्या फायदे हैं? AI सीखना आज एक career advantage बन चुका है। मुख्य फायदे: नई तरह की नौकरियों के लिए तैयारी बेहतर salary potential (private sector में) Freelancing और startup के मौके सरकारी और निजी दोनों सेक्टर में मांग लेक...

  कृषि यंत्र अनुदान योजना 2026 खेती को आधुनिक बनाने की सरकारी योजना | सब्सिडी, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया (Scheme Sarthi Special – Deep Guide) भारत की खेती आज एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। जहाँ पहले खेती पूरी तरह मेहनत और मजदूरी पर निर्भर थी, वहीं अब मशीनों और तकनीक के बिना खेती करना मुश्किल होता जा रहा है। मजदूरों की कमी, बढ़ती लागत और समय की समस्या ने किसानों को मजबूर किया कि वे आधुनिक कृषि यंत्रों की ओर बढ़ें। लेकिन समस्या यह है कि ट्रैक्टर, पावर टिलर, रीपर, थ्रेसर, ड्रिप या स्प्रिंकलर जैसे यंत्र महंगे होते हैं। इसी परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने शुरू की है कृषि यंत्र अनुदान योजना , जिसके तहत किसानों को मशीन खरीदने पर 40% से 80% तक सब्सिडी दी जाती है। यह ब्लॉग कृषि यंत्र अनुदान योजना 2026 पर एक पूरा, आसान और भरोसेमंद गाइड है—जिसमें लाभ, पात्रता, सब्सिडी दर, आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और आम समस्याओं का समाधान शामिल है। 🔶 कृषि यंत्र अनुदान योजना क्या है? कृषि यंत्र अनुदान योजना केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को...